शिंदे ने UK दौरे को जनता का सम्मान बताया; नांदेड़ लोक अदालत ने 5 करोड़ वसूले

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवार शाम को ब्रिटेन के चार दिवसीय दौरे से मुंबई लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि यह यात्रा केवल सरकारी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का प्रतीक है। शिंदे ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। बैठकों में महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश लाने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे जो सम्मान मिला है वह जनता का आशीर्वाद है। हमारी सरकार हर नागरिक की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए निरंतर काम करेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिश कंपनियों ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के विस्तार और नागपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। शिंदे के दौरे के दौरान ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के साथ महाराष्ट्र के तकनीकी संस्थानों के बीच शोध सहयोग के समझौते भी हुए। आईआईटी बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई। इसके अलावा, ब्रिटेन की प्रमुख फार्मा कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने पुणे में वैक्सीन उत्पादन इकाई लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के लिए मील का पत्थर बताया। उधर, नांदेड़ जिले में शनिवार को आयोजित लोक अदालत ने संपत्ति कर के बकायेदारों से पांच करोड़ रुपये की वसूली की। अदालत ने एक ही दिन में 1,250 से अधिक मामलों का निपटारा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। जिला कलेक्टर रमेश पाटिल ने बताया कि वसूली की राशि सीधे नगर निगम के खाते में जमा होगी और इसका उपयोग सड़क, जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध है, जिससे करदाताओं में विश्वास बढ़ा है। नांदेड़ लोक अदालत के अध्यक्ष जस्टिस अनिल देशमुख ने कहा कि अदालत ने बकायेदारों को 30 दिन का नोटिस दिया था, जिसके बाद अधिकांश ने स्वेच्छा से भुगतान किया। उन्होंने भविष्य में भी इसी मॉडल को अपनाने की बात कही। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया। एक व्यापारी ने कहा, “पहले कर चोरी करना आसान था, अब त्वरित न्याय से डर लगता है।” विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कार्रवाई को सकारात्मक बताया, लेकिन साथ ही मांग की कि वसूली की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक की जाए। राज्य सरकार ने घोषणा की कि आने वाले तीन महीनों में हर जिले में कम से कम दो लोक अदालतें लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के साथ‑साथ जनता को त्वरित न्याय देना हमारी प्राथमिकता है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत