एआई को लेकर अचानक बढ़ा डर: स्लोडाउन और चीन की भूमिका

पिछले कुछ महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर चर्चा तेज़ हुई है। कई वैज्ञानिक, नीति‑निर्माता और आम नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या एआई इंसानों के हाथ से निकल सकता है। हाल की रिपोर्टों में कहा गया है कि एआई मॉडल की प्रगति अब पहले की तरह तेज़ नहीं है। इसे “एआई स्लोडाउन” कहा जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बड़े भाषा मॉडल अब डेटा और कम्प्यूटिंग पावर की सीमा छू रहे हैं। नए डेटा सेट मिलना मुश्किल हो रहा है और ऊर्जा खपत भी बढ़ रही है। बड़े टेक कंपनियों को अधिक GPU क्लस्टर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे लागत तेज़ी से बढ़ी है। इससे विकास की रफ़्तार में ठहराव आया है। इस बीच चीन ने अपनी एआई रणनीति को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। बीजिंग ने राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रह, चिप निर्माण और नियमन पर बड़ा निवेश किया है। चीनी लैब्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और सेंसटाइम अपने मॉडल दुनिया भर में पेश कर रही हैं। चीन की सरकार ने एआई को “राष्ट्रीय सुरक्षा” का मुद्दा घोषित किया है। पश्चिमी देश चिंतित हैं कि चीन की नीतियाँ वैश्विक मानक तय कर सकती हैं। अमेरिका ने एआई एक्ज़िक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है और यूरोप ने AI Act पारित किया है, लेकिन दोनों के बीच समन्वय अभी कम है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सहमति के बिना एआई का अनियंत्रित विकास खतरनाक हो सकता है। भारत भी इस बहस में शामिल है। सरकार ने एआई नीति का मसौदा तैयार किया है और स्टार्ट‑अप को प्रोत्साहन दे रही है। भारत ने अपने डेटा संप्रभुता कानून को मजबूत किया है और नैतिक मानकों पर ज़ोर दे रहा है। जानकार मानते हैं कि भारत को खुले शोध और स्थानीय नवाचार के बीच संतुलन बनाना होगा। विश्व आर्थिक मंच की हालिया बैठक में एआई गवर्नेंस पर एक साझा फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई। कई देशों ने एक “ग्लोबल AI ऑब्जर्वेटरी” बनाने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया