सरकार की सख्ती से चीनी 30% सस्ती, 1 सितंबर से मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर बड़ा शिकंजा कसा है। खाद्य मंत्रालय के आदेश पर देशभर में छापे मारे गए और स्टॉक लिमिट तय की गई। नतीजा यह हुआ कि थोक बाजार में चीनी के दाम एक हफ्ते में ही 30% तक गिर गए। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 सितंबर 2026 से राशन दुकानों और खुले बाजार में चीनी 40 रुपये किलो के भाव पर मिलेगी। अभी खुदरा बाजार में यही चीनी 55-60 रुपये किलो बिक रही है। सरकार ने चीनी मिलों और बड़े व्यापारियों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा तय कर दी है। मिलें अब 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगी। वहीं थोक व्यापारी 15 दिन और खुदरा दुकानदार 7 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। आदेश न मानने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। पिछले महीने चीनी के दाम अचानक चढ़ने लगे थे। त्योहारी सीजन से पहले जमाखोरों ने कृत्रिम कमी पैदा कर दी थी। उपभोक्ता मंत्रालय को शिकायतें मिलीं तो तुरंत एक्शन लिया गया। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोलकाता समेत 12 शहरों में एक साथ छापे मारे गए। करीब 2 लाख टन चीनी जब्त की गई जिसे अब खुले बाजार में उतारा जा रहा है। आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत भी चीनी का कोटा बढ़ा दिया है। अंत्योदय परिवारों को अब हर महीने 2 किलो की जगह 3 किलो चीनी मिलेगी। BPL कार्डधारकों को 1 किलो अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। व्यापारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी ने कहा कि स्टॉक लिमिट से बाजार में पारदर्शिता आएगी और दाम स्थिर रहेंगे। वहीं उपभोक्ता संगठनों ने मांग की है कि ऐसी निगरानी लगातार बनी रहे। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखे हुए है। चीनी के बाद अब दाल और खाद्य तेलों की जमाखोरी पर भी सख्ती की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि त्योहारी सीजन में किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं होने दी जाएगी। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत