कुड़मी आंदोलन के पुराने केस वापस लेंगे शुभेंदु, 50 करोड़ का बजट भी घोषित

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कुड़मी समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कुड़मी आंदोलन के दौरान दर्ज सभी पुराने मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही, समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष बजट देने का वादा भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा एक जनसभा में की। उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज वर्षों से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मांग रहा है। आंदोलन के दौरान हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए थे। अब उन सभी केस को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष ने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि 50 करोड़ रुपये की राशि सीधे कुड़मी बहुल इलाकों में खर्च होगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल वादे किए, काम नहीं किया। कुड़मी नेताओं ने इस ऐलान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि केस वापसी से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। हालांकि, वे एसटी दर्जे की मांग पर अड़े हुए हैं। शुभेंदु ने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा और केंद्र के सामने मजबूती से रखेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस घोषणा से पश्चिम बंगाल के जंगलमहल इलाके में भाजपा की पकड़ मजबूत हो सकती है। कुड़मी वोटर वहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत