यूपीआई पर शुल्क लगाने की चर्चा, अमेरिकी दबाव की अटकलें

भारत सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर लेनदेन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल बड़े व्यापारियों और मर्चेंट एक्वायरर्स पर लागू होगा, जबकि आम ग्राहक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव की घोषणा के तुरंत बाद कई आर्थिक विश्लेषकों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की मार्च 2024 की रिपोर्ट का हवाला दिया। यूएसटीआर ने अपनी वार्षिक व्यापार बाधा रिपोर्ट में यूपीआई को अमेरिकी फिनटेक कंपनियों के लिए बाजार पहुंच की प्रमुख बाधा बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का डिजिटल भुगतान ढांचा विदेशी भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि यूपीआई एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है और इसकी संरचना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अभी तक शुल्क की दर, लागू करने की तारीख और छूट की श्रेणियों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। दोनों संस्थानों ने हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। उद्योग संगठन जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने चेतावनी दी है कि शुल्क लगाने से छोटे दुकानदारों, ग्रामीण उपभोक्ताओं और नए स्टार्टअप पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार शुल्क की सीमा कम रखे और छूट का दायरा बढ़ाए। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि शुल्क से प्राप्त राजस्व डिजिटल भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि भारत अपनी भुगतान प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाए रखेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपने भुगतान प्लेटफॉर्म को स्वदेशी रखने पर जोर देगा। आने वाले हफ्तों में नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की संयुक्त बैठक में अंतिम रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया