यूपीआई शुल्क: क्या लगेगा, किसे देना होगा, क्या मुफ़्त रहेगा

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में यूपीआई लेनदेन पर शुल्क को लेकर स्थिति साफ़ की है। अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति‑से‑व्यक्ति (P2P) भुगतान पूरी तरह मुफ़्त रहेंगे। यानी दो आम लोगों के बीच पैसा भेजना या मांगना किसी भी शुल्क के दायरे में नहीं आएगा। मर्चेंट यानी दुकानदार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाले ज्यादातर भुगतान भी शुल्कमुक्त रहेंगे। किराना स्टोर, छोटे दुकानदार और QR कोड के ज़रिए भुगतान लेने वाले सभी जगह ग्राहक से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष सेवाओं जैसे बिल भुगतान, टिकट बुकिंग या प्रीपेड रिचार्ज जहां मध्यस्थ कंपनियों की फीस शामिल होती है, वहां मामूली प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है। यह शुल्क NPCI या संबंधित बैंक तय करते हैं और भुगतान स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाया जाता है। सरकार का मक़सद डिजिटल भुगतान को सस्ता और सुलभ बनाना है ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो और छोटे व्यापारियों को फायदा मिले। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर शुल्क पारदर्शी रहें और केवल चुनिंदा सेवाओं पर लागू हों तो लोगों का भरोसा बना रहेगा। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने भ्रम बढ़ाया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि हर यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगेगा। अधिकारियों ने इन बातों को खारिज किया है और लोगों से कहा है कि वे अपने बैंक या यूपीआई ऐप की आधिकारिक सूचनाएं देखें। अंत में, यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है और इसका विस्तार जारी रहेगा। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया