अमेरिकी कांग्रेस ने रूस पर नए प्रतिबंधビル को मंजूरी दी, भारत‑चीन पर 100% टैरिफ की चेतावनी

अमेरिकी कांग्रेस ने हाल में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले एक विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस बिल का मुख्य लक्ष्य रूस की आय के स्रोतों को कम करना है, खासकर उसके ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों को प्रभावित करके। विधेयक में द्वितीयक प्रतिबंधों का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि यदि कोई तीसरा देश रूस की मदद करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों को circumvent करने की कोशिश करता पाया जाता है, तो उस देश पर अमेरिकी बाजार तक पहुंच सीमित की जा सकती है। विधेयक के एक विशिष्ट खंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे देशों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100% तक किया जा सकता है, यदि वे रूस के साथ प्रतिबंध‑उल्लंघन वाली व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएँ। इस प्रावधान का सीधा असर भारत और चीन पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही देश रूस से 상당한 मात्रा में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रसायन और धातुओं का आयात करते हैं। भारत ने सब्सिडाइज्ड रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत को कम रखा है, जबकि चीन रूस के लिए सबसे बड़ा तेल और गैस खरीदने वाला देश बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि अमेरिका इस धमकी को अमल में लाता है, तो भारत और चीन को अपने रूस‑संबंधी आयात को घटाने या वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और वैश्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अतिरिक्त अनिश्चितता पैदा हो सकती है। विशेष रूप से उर्वरक, निऑन गैस और विशेष स्टील जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जहां रूस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कुछ नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन को इस स्थिति में अपने व्यापारिक रणनीतियों की समीक्षा करनी होगी। वे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे मध्य पूर्व या अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाने,国内 उत्पादन को बढ़ावा देने या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से जोखिम को बाँटने पर विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका का उद्देश्य रूस की युद्ध‑वित्तीय क्षमता को कम करना remains है, और वह अपने सहयोगियों को भी इसी दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व