अमेरिका ने रूस पर नया प्रतिबंध बिल पारित किया, भारत पर 100% तक टैरिफ़ की धमकी

अमेरिका की कांग्रेस ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में रूस की ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। साथ ही, बिल में उन यूरोपीय देशों को कुछ राहत दी गई है जो रूस से तेल और गैस की खरीद कम करने में सफल रहे हैं। विधेयक का एक विवादित हिस्सा भारत से संबंधित है। इसमें भारत पर आयात शुल्क बढ़ाकर अधिकतम 100% तक करने का प्रस्ताव है। अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि यह कदम रूस के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को सीमित करने के लिए आवश्यक है, खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में। भारत सरकार ने इस प्रावधान पर चिंता जताई है। व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा टैरिफ़ भारतीय निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और कृषि उत्पादों में। उन्होंने अमेरिका से बातचीत का आह्वान किया है ताकि किसी भी एकतरफा उपाय से बचा जा सके। यूरोपीय संघ ने बिल में दी गई छूट को स्वागत योग्य बताया है। संघ के प्रवक्ता ने कहा कि वे रूस पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में सहयोग करना जारी रखेंगे, लेकिन उनके सदस्य देशों को ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए लचीलापन की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे चाहते हैं कि यह कानून जल्दी से लागू हो ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके।同时，他们也表示愿意与 भारत और यूरोपीय सहयोगियों के साथ बातचीत करके चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं। इस विकास के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, इसे देखना बाकी है। विश्लेषक मानते हैं कि यदि टैरिफ़ वास्तव में लागू हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन में कुछ disturbances आ सकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया