यूरोपीय संघ ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा

यूरोपीय संघ के कार्यकारी organ, यूरोपीय आयोग, ने एक नया नियामक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है। आयोग का कहना है कि छोटी आयु में सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से मानसिक तनाव, साइबर बुलिंग और अनुचित सामग्री के संपर्क का जोखिम बढ़ जाता है। प्रस्ताव के अनुसार, प्लेटफॉर्म्स को उम्र सत्यापन की मजबूत प्रणाली विकसित करनी होगी और बच्चे के खाते को बनाने से पहले माता‑पिता की स्पष्ट सहमति लेनी होगी। यदि कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती तो उसे विश्व व्यापार में लागू होने वाले जुर्माने की रकम का प्रतिशत देना पड़ सकता है, जो अक्सर कुल वैश्विक टर्नओवर का 4% तक पहुंचता है। समर्थकों का मानना है कि इस नियम से बच्चों के डेटा की गोपनीयता भी बढ़ेगी और माता‑पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का एक स्पष्ट उपाय मिलेगा। हालांकि, कई टेक कंपनियों और डिजिटल अधिकार समूहों ने इस प्रस्ताव को अतिक्रमणकारी बताया है। उनका तर्क है कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया निजता के अधिकार को प्रभावित कर सकती है और वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के लिए एकरुप नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंध की जगह बेहतर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और माता‑पिता के लिए मार्गदर्शन सामग्री पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की परिषद अब इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे; यदि दोनों संस्थाओं द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है तो यह नियम 2027 से प्रभावी हो सकता है। इस बीच, कई राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों ने już अपने स्तर पर समान दिशानिर्देश लागू कर दिए हैं, जिससे यूरोप में एकरुपता लाने की कोशिश तेज हो गई है। आयोग का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भी नवाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित रखने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव के अंतिम रूप में क्या बदलाव आएंगे, यह आने वाले हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व