आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे 10 नए नियम

सरकार ने शुक्रवार को दस नए नियमों की घोषणा की जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। पहला बदलाव आयकर स्लैब में है — नई सीमा 3 लाख रुपये तक की आमदनी को कर-मुक्त कर दिया गया है। दूसरा, जीएसटी काउंसिल ने 5 प्रतिशत की दर को 12 प्रतिशत कर दिया है, जिससे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी। तीसरा, ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान 12 से बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया गया है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य निधि तेज़ी से बढ़ेगा। चौथा, पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की गई है। पांचवां, बिजली दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे घरेलू बिल बढ़ेंगे। छठा, रेल किराये में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों पर। सातवां, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। आठवां, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 5 प्रतिशत की छूट दी गई है, लेकिन केवल उन पॉलिसी पर जो आयुष्मान भारत से जुड़ी हैं। नौवां, डिजिटल भुगतान पर लेनदेन शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है। दसवां, नए वाहन पंजीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। इन बदलावों का असर अगले महीने से दिखना शुरू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जबकि गरीब परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है। सरकार ने कहा है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं। समाचार स्रोत: अमर उजाला — भारत