ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को 48 एफ-35 विमान बेचने की मंजूरी दी

अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन ने लिया है और इसे हूती विद्रोहियों के साथ चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है। सऊदी अरब अपनी वायु शक्ति को मजबूत करना चाहता है क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। एफ-35 विश्व के सबसे उन्नत स्टील्थ विमानों में से एक है और इसकी तैनाती से सऊदी वायु सेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे का मकसद केवल क्षेत्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर भी नजर रखना है। अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व में उसका प्रभाव बना रहे और उसके सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता मजबूत हो। सऊदी अरब ने पहले भी अमेरिकी हथियार खरीदे हैं लेकिन एफ-35 का यह पहला बड़ा ऑर्डर है और इसकी कीमत कई अरब डॉलर आंकी जा रही है। हूती विद्रोही इस फैसले को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बाद ही अंतिम डिलीवरी होगी, अभी तक कोई आपत्ति सामने नहीं आई है। इस घटनाक्रम से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है और भारत समेत अन्य देश भी इस पर नजर रख रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि एफ-35 की तकनीक साझा करने से अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा क्षमता मजबूत करता है साथ ही यह अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए बड़ा आर्थिक लाभ भी लाता है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सौदा देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अहम है और उन्होंने अमेरिका का आभार व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एफ-35 की मांग बढ़ रही है और इस सौदे से अमेरिकी निर्यात को नई गति मिलेगी। साथ ही, इस समझौते से सऊदी अरब की रक्षा खर्च में वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योगों को भी लाभ हो सकता है। हालांकि, कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस बिक्री पर चिंता जताई है क्योंकि इससे क्षेत्र में हिंसा बढ़ सकती है। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व