बच्चों के अपहरण मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: केंद्र व राज्यों से मांगा गया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अपहरण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि अलग‑अलग राज्यों में अपहरण की जांच क्यों अलग‑अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या एक एकीकृत प्रणाली बनाकर इस अपराध को रोका जा सकता है. याचिकाकर्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य की पुलिस अपहरण केसों को अपने ढंग से हैंडल करती है, जिससे पीड़ित परिवारों को देरी और भ्रम का सामना करना पड़ता है. याचिका में विशेष रूप से उन राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं जहाँ अपहरण की दर अधिक है लेकिन जांच में तेज़ी नहीं आ पाती. याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक राष्ट्रीय डेटाबेस, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और तकनीकी उपकरण जैसे कि सीसीटीवी इंटीग्रेशन और त्वरित अलर्ट सिस्टम से मामलों का निपटारा तेज़ और पारदर्शी हो सकता है. अदालत ने यह भी माना है कि अंतर‑राज्यीय अपहरण गैंग अक्सर सीमाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाली एजेंसियों को कठिनाई होती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम तैयार करे, जिसमें जांच की समय सीमा, evidencia संग्रह के मानक, और पीड़ित परिवारों को त्वरित सहयोग देने की व्यवस्था शामिल हो. अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो एक विशेष समिति गठित की जा सकती है जो हर तीन महीने में प्रगति की रिपोर्ट दे. सरकार की ओर से अभी तक कोई oficiयल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय इस मामले पर एक बैठक बुला रहा है. अगली सुनवाई में अदालत देखेगी कि क्या राज्यों ने एक uniform response दिया है या फिर 더 detailed दिशा‑निर्देशों की आवश्यकता होगी.