सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का दावा: फिरौती कॉल की जांच कर रहा ओमान, जहाज मामले में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि ओमान के अधिकारी फिरौती के लिए आए एक फोन कॉल के दावे की जांच कर रहे हैं। यह मामला एक भारतीय जहाज और उसके चालक दल से जुड़ा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच को यह जानकारी दी। मामला पिछले साल का है जब एक भारतीय मालवाहक जहाज ओमान के तट के पास था। जहाज के मालिक ने दावा किया था कि उन्हें फिरौती के लिए फोन कॉल आया था। इसके बाद जहाज के कप्तान और चालक दल के कुछ सदस्यों से संपर्क टूट गया था। जहाज मालिक ने भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि ओमान की जांच एजेंसियां इस दावे की पड़ताल कर रही हैं। भारत सरकार भी ओमान के अधिकारियों के संपर्क में है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और ज्यादा ब्योरा साझा करना उचित नहीं होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से मांग की कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि चालक दल में ज्यादातर भारतीय हैं और उनके परिवार परेशान हैं। बेंच ने केंद्र से पूछा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने केंद्र को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय दूतावास मस्कट में ओमान के विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। जहाज के मालिक कंपनी से भी जानकारी ली जा रही है। यह मामला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा अहम सवाल उठाता है। जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में भारत को अपनी कूटनीतिक पहुंच का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।