ट्रंप ने 100% टैरिफ बिल पर मुहर लगाई; भारत बोला – रूसी तेल खरीदना राष्ट्रीय कर्तव्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कुछ आयातित वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इस कदम का असर भारत के कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है, खासकर स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी तेल खरीदना उसकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने का अधिकार रखते हैं।" क्वात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि टैरिफ बढ़ने से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि उच्च टैरिफ घरेलू उद्योगों को संरक्षण देंगे और रोज़गार बढ़ाएंगे। वहीं, भारतीय उद्योग जगत ने चिंता जताई कि इससे लागत बढ़ेगी और निर्यात प्रभावित होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, 100 प्रतिशत टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत हो सकता है और इससे विवाद बढ़ सकता है। भारत ने पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखा है, क्योंकि यह सस्ता और स्थिर स्रोत है। क्वात्रा ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति को किसी बाहरी दबाव में नहीं बदलेगा और विविध स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस विधेयक पर मतभेद हैं, कुछ सदस्यों ने इसे अत्यधिक कठोर बताया है। अगले महीने होने वाली द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्ष टैरिफ और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा करेंगे। समाचार स्रोत: अमर उजाला — विश्व