कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप को खुलकर घेरा, भारत क्यों चुप?

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों और जलवायु समझौते से पीछे हटने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियम‑आधारित वैश्विक व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है और कनाडा अपने हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय मंचों का सहारा लेगा। कार्नी ने दावोस में सात महीने पहले दिए गए अपने भाषण का हवाला देते हुए कहा कि वे उसी सिद्धांत पर अब अमल कर रहे हैं। भारत की ओर से ऐसी सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की नीतियों पर सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज किया है। जानकारों का मानना है कि भारत के सामने कई व्यावहारिक मजबूरियाँ हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार और बड़ा बाजार है, इसलिए किसी तीखे बयान से द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा भारत बहुपक्षीय संगठनों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संतुलित रुख अपनाता है। चीन के साथ सीमा तनाव और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत को अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता है। कार्नी की स्थिति अलग है क्योंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर उतनी निर्भर नहीं है; कनाडा के पास अपने प्राकृतिक संसाधन और विविध व्यापार साझेदार हैं, जिससे वह अधिक आज़ादी से बोल सकता है। फिर भी भारत ने ट्रंप की कुछ नीतियों पर चुप्पी साधे रखी, जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सार्वजनिक रूप से कड़ा बयान नहीं दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की रणनीति ‘संवाद और सहयोग’ पर टिकी है; वह मतभेदों को बातचीत से सुलझाना पसंद करता है, न कि मीडिया में आरोप‑प्रत्यारोप करके। भविष्य में यदि अमेरिका की नीतियाँ भारत के हितों को सीधे चोट पहुँचाएँ, तो नई दिल्ली की प्रतिक्रिया बदल सकती है। फिलहाल भारत का रुख सावधानी और रणनीतिक धैर्य का मिश्रण है। समाचार स्रोत: BBC हिंदी — दुनिया